नागरिकता विधेयकमा राजनीति : संसद्ले जस्ताको तस्तै विधेयक पठाए के हुन्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १५ दिन कुरेर नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइदिएपछि राष्ट्रपति र संसद्बीचनै द्वन्द्वको संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा प्रतिपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ भने बाँकी सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनमा नरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसम्मले विरोध जनाएका छन् ।
नागरिकता होस् वा अन्य विधेयक राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ ।
तर, एउटै प्रावधान राखिएको नागरिकता अध्यादेश केपी शर्मा ओलीले जारी गर्दा उही दिन प्रमाणित गरेर लागू गर्ने तर त्यही प्रावधान संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा १५ दिनसम्म रोकेर नौवटा प्रश्न सोध्दै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न उठाइएको सत्तारुढ दलका एक सांसदको प्रतिक्रिया छ ।
सोमबार कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले रा...









